+९७७–२५५३३०२८ info@khambuwan.org

खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल पार्टिको घोषणा पत्र 

 

प्रस्तावना
२००७ साल देखि यता नेपाली नागरिकले गरेका विभिन्न बलिदानीपूर्ण संघर्षहरु द्वारा प्राप्त अधिकार हरुलाई विगतमा सार्थक र समुचित ढंगले व्यावस्थापन र सम्वोधन गरिएन । भर्खरै ठुलो जन आकांक्षा बोकेको ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारि भए पनि देशका प्रमुख अन्तरविराधको सम्वोधन हुन सकेन । हाल जातीय र साँस्कृतिक उत्पिडन नै देशको प्रमुख अन्तरविरोधहरु हुन भने वर्गीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक उत्पिडनहरुको समेत समुचित रुपमा संवोधन हुन सकेन । आज पनि यीनै अन्तरविरोधहरु नै देशका प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छन् । यी सम्पूर्ण सवालहरुलाई जब सम्म संवोधन गरिदैन तव सम्म देशले समृद्ध मुलुकको हैसियत प्राप्त गदैन । यिनै वस्तुगत यथार्थताहरुलाई आत्मसाथ गर्दै खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल पार्टीले आफ्नो विचारधारा, नीति कार्यक्रम सहितको यो घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

१) खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा,नेपालको मार्ग निर्देशक विचारधारा :–

हाम्रो देशमा परम्पराबादी, पूँजीवादी, साम्यवादी, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद सबै विचारधारामा आधारित राजनीतिक पार्टीहरु क्रियाशिल रहेका छन् । तर दर्शन र बिचारमा जे सुकै ब्याख्या र विश्लेषण गरेता पनि व्यावहारमा पूँजीवाद वा साम्यवादी कुनै पनि विचारधारा सहि रुपमा पक्डेर सामाजिक रुपान्तरण र जनजीविकाको प्रश्न हल गर्न असफल नै छन् । जसको बाबजुद आज जातीय, वर्गीय , क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेदसँगै देश चरम गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा,रोग, भोक र अशान्तीले जडकिएको छ । यिनै जटिलता र समस्याहरुको कारण र निदानको शूक्ष्म अधययन, व्याख्या गर्दै खरामो नेपाल पार्टी “ पूर्ण समाबेसि लोकतान्त्रिक समाजवाद ” र राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन लाई आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्त अंगिकार गर्दछ । राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन ले राष्ट्रिय मुक्ती गर्दछ भने लोकतन्त्रले यस देशका उत्पीडित शोषित दमित जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्गको अधिकारको ग्यारेण्टी गर्दछ । अर्को तर्फ समाजवादी सिद्धान्तले आर्थिक रुपमा वा वर्गीय रुपमा उत्पादनका हरेक साधनहरुका समान अवसर र पहुँचको स्थिति निर्माण गर्दछ । लोकतन्त्र विनाको समाजवाद अधिनायकवादी हुन्छ भने समाजवाद विनाको लोकतन्त्र छाडावाद हुन्छ । आजको २१औं शताब्दीको विश्व ब्यापिकरण भईरहेको अवस्थामा निरङकुशता र छाडावाद दुवै अति हुने हुँदा यी दुवैको बीचबाट मध्यम मार्ग हुँदै समस्त राज्यमा निहित अन्तरविरोध हल गर्न शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको स्थापना गर्दै देसलाई समाजबादी पूँजीवाद तर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ । यसको लागि उत्तम मार्ग लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो ।

(क) लोकतान्त्रिक समाजवादका आधारभुत मुल्य र मान्यताहरु :–
१) बैज्ञानिक साम्यवादीहरुले रक्तपातपूर्ण क्रान्ति द्धारा सर्वहाराहरुले सम्पूर्ण अधिकार स्थापित गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई लोकतान्त्रिक समाजवादले अस्विकार गर्दछ । लोकतान्त्रिक समाजवादी बिचारधाराले वैधानिक उपायद्धारा सत्ता प्राप्त गरेपछि कानुन र प्रशासकिय कार्यद्धारा समाजवादको स्थापना हुने कुरामा विश्वास राख्दछ । यसको लागि
(१) प्रगतिशिल कर प्रणाली लागु गर्ने यसको मतलब उत्तरोत्तर बड्ने दरभाउ र आय अनुरुप आयकर लगाउनु पर्दछ । यसबाट राज्यलाई प्राप्त धनराशीबाट निम्न स्तरका जनताको लागि लगानी गरी ,उनिहरुको जीवन स्तर उकासी, उच्च स्तरका जनता बीचको असमान आर्थिक अवस्थाको खाल्डो कम गर्दै लैजानु पर्दछ ।
२) सम्पति कर लगाउनु पर्दछ । यसबाट समाजका अकुत सम्पतिवालाहरु र सम्पतिहिन बीचको आर्थिक समानता विस्तारै दुरि कम हुँदै जान्छ ।
३)कृषि भूमि माथी जोत्नेको अधिकार हुनु पर्दछ ।
४) अर्थ ब्यावश्था माथि नियन्त्रण गर्नको लागि ठूल–ठूला उद्योगहरुलाई राष्ट्रियकरण होईन सामाजिककरण गर्नु पर्दछ । यसको अर्थ ती उद्योगहरु लाभका लागि होईन, सामाजिक हितको निम्ति सञ्चालन गरिनु भन्ने हो ।
५) विस्तारै नीजि क्षेत्रका उद्योगहरुलाई सामाजिक हितमा सञ्चालन गर्नको लागि राज्यले व्यावश्था मिलाउनु पर्दछ
६) आर्थिक विकासका लागि योजना पद्दति अपनाउनु पर्दछ ।
७)कृषिलाई कृषि क्रान्तिद्धारा आधुनिकरण गरि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । यसरी लोकतान्त्रिक समाजवादले वर्ग, विचारलाई निषेध होईन वैधानिक तवरले समन्वय गर्दै शान्तिपूर्ण तवरले समाजवादमा संक्रमण हुने निर्देश गर्दछ । आजको सदिमा र नेपालमा पटक–पटक भएको असफल शसस्त्र क्रान्तिबाट पनि अब नेपालमा यहि लोकतारिन्त्रक समाजवादको आलोकमा मात्र हाम्रो देशको बिद्यमान अन्तर विरोधहरुको अन्त्य गर्न सकिने कुरामा खरामो नेपाल ढुड विश्वास खाख्दछ । खरामो नेपाल पार्टीको ब्याख्यामा वास्तवमा लोकतान्त्रिक समाजवादको सैद्धान्तिक आधार शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । अर्को तर्फ १९७५–७६ तिर युरो साम्यवाद संसद अन्तर्गत काम गर्ने कम्युनिष्ट सिद्धान्तको समकक्षी विचार पनि हो ।

२) नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको नीति तथा कार्यक्रम

वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देश नेपालमा सामाजिक,आर्थिक तथा राजनीतिक असमानता विद्यमान छन् । यी सबै प्रकारका असमानताको समूल अन्त्य गर्ने संघर्षको स्वरुपहरु नै नेपाली लोकतान्त्रिक समाजवादका नीति तथा कार्यक्रमहरु हुन् । वर्तमान अवस्थामा जातीय विभेदको समूल अन्त्य र सह अस्तित्व नै लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रमुख लक्ष्य हुनु पर्दछ । वर्गीय विभेदको पूर्ण अन्त्यको संघर्ष एउटा लामो प्रक्रिया हो । तापनि यसको जिम्मेवारी नेपाली समाजवादीहरुलाई छ । नेपालमा समाजवादी कार्यक्रम निम्न हुनु पर्दछ ।

१) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
२) कानुनी शासन
३) मौलिक अधिकार
४) पिछडिएका जात र वर्गहरुलाई उनिहरुको उन्नतीको लागि विशेष र तत्कालिन प्रोत्साहन ।
५) शासनको विकेन्द्रीकरण
६) उत्पादन बृद्धिको लागि राष्ट्रिय पूँजीलाई दुरुपयोग हुने देखि जोगाउने व्यावश्था ।
७) मजदुरहरुको कामको सुरुक्षाद्धारा शोषणको अन्त्य ।
८) शिक्षामा वैज्ञानिकिकरण ।
९) किसानहरुको कानून बिशेष अधिकारको दृढता पूर्वक संरक्षण ।
१०) सुकुम्वासी समस्याको वैज्ञानिक समाधान । जोताहा किसानहरुको संरक्षण ।
११) जाली फटाहमाहरुको उन्मुलन ।
१२) आवधिक निर्वाचन प्रणाली ।
१३) संविधानको सर्वोच्चता ।
१४) वहुलवादी खुला समाज ।
१५) शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त ।
१६) वहुदलिय प्रतिस्पर्धा

३) रणनीति र कार्यनीति

खरामो नेपाल पार्टीको राजनीतिक रणनीति संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत पहिचान र सामर्थ्य को आधार मा राष्ट्र- राज्य हरु को निर्माण, जस अन्तर्गत खम्वुवान राष्ट्र-राज्य निर्माण हो भने यसको कार्यनीति राष्ट्र-राज्य हरु प्राप्त नभए सम्म शान्तिपूर्ण संघर्षको माध्यमद्धारा संघर्षरत रहने हो । राष्ट्र-राज्य प्राप्त भए पछी वैधानिक प्रतिस्पर्धाद्धारा सरकार बनाउने र सरकारमा गए पछि प्रगतिशील घोषित नीति कार्यम तर्जुमा गर्दै परिलक्षित दिशातीर संक्रमित हुने तत्कालिन कार्यनीति हुुनेछ ।

४) राज्यको निर्देशन सिद्धान्त र मौलिक अधिकारहरु बारे

(क) राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व :–
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको पुर्नसंरचनामा पहिचान र सामर्थ्य को आधारमा निर्मित राष्ट्र-राज्य हरुमा न्यायपूर्ण र समुन्नत समाजको मुल्य र मान्यता सिद्धान्त र अवधारणालाई पूर्ण परिचालन गर्ने राज्यको सबै अंगमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनीधित्व, पछाडी परेको वर्ग अल्पसंख्यक, जातीहरुलाई विषेश अधिकारको ब्यावश्था गरि राज्यको सबै अंगमा सहभागी पूर्ण समावेशी ढंगले गराउने । बैज्ञानिक भुमि सुधार र :श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने । राष्ट्रियता, सार्वभौमिक्ता र अखण्डतामा आँच आउन नदिन आवश्यक व्यावश्था गर्ने लगाएत विषयमा राज्यको दायित्व हुने र सोहि अनुसारको नीति र सिद्धान्तको ब्यावश्था गर्ने ।
(ख) मौलिक हक :– सम्पूर्ण मौलिक हकको ग्यारेण्टी गर्ने ।

५) राज्यको संरचना

नेपाल को संबिधान ले गरेको संघिय सम्रचना नेपाली समाज र समाज ले मग गरे अनुरुप छैन । वर्तमान समाजको अन्तरविरोधहरुको समूल अन्त्य हुने गरि अग्रगामी राज्यको पुर्नसंरचना गर्नु पर्दछ । हाम्रो देशको प्रधान अन्तर विरोध जातीय, क्षेत्रिय नै प्रमुख भएकोले पहिचानको मुद्धा प्रखर उठेको छ । त्यसैले पहिचान र सार्मथ्यको आधारमा राज्यको संघिय संरचना बैज्ञानिक ठहर्दछ ।

६) संघिय राज्यको संरचना तह :

१) केन्द्र

२) प्रदेश

प्रदेस अधिकार सम्पन्न हुनु पर्दछ । संघियताको मुल मर्म पनि यही नै हो । मुद्रा,रक्षा र पररास्ट्र मात्र केन्द्र मा रहनु पर्दछ । प्रदेस्को आफनै संबिधान हुनु पर्दछ । प्रदेस भित्रको सम्पूर्ण प्रसानीक कार्य प्रदेस सरकार मातहत हुनु पर्दछ ।

७) राज्यको मुख्य अंग :

(क) व्यावश्थापिका
(ख) कार्यपालिका
(ग) न्यायपालिका

८) आत्मानिर्णयको अधिकार बारे :
खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विड्रो विल्सन ले गरेको पारीभाषा लाई अङ्गिकार गरेको छ ।

९) अग्राधिकार र विषेश अधिकार बारे :

खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले अग्राधिकार र विषेश अधिकारको मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । पिछडियको जाती,बर्ग ,क्षेत्र लगाएत उत्पिडनको आधारमा हरेक स्थानमा स्थापित हुने मुल्य र मान्यतालाई यस पार्टीले बिशेष अधिकार र अग्राधिकार लाई अंगिकार गरेको छ ।

१०) खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालको नीति तथा कार्यक्रम

१०.१, सामाजिक नीति :
(क) बहुलवादी सिद्धान्तको आधारमा नीति निर्माण गरि समाजलाई अग्रगमन तर्फ रुपान्तरण गर्ने । सबै जाती,भाषी,धर्म,लिङ्ग लाई बराबरि को हक स्थापित गर्ने ।

(ख) समाजमा–“एक जातिले अर्को जाति माथि गर्ने वा एक वर्गले अर्को वर्ग माथि गर्ने सबै खाले शोषण, दमन र उत्पिडनका सबै खाले जन्जिरहरु अन्त्य गरि सामाजीक न्याय भएको समाज स्थापना गर्नेछ ।”

(ग) पैतृक सम्पतिको अधिकार छोरा वा छोरि दुवैमा समान रुपमा प्राप्त गर्ने नीति लागु गरिने छ ।

१०.२, आर्थिक नीति :

(क) राज्यको मुख्य मेरुदण्द भनेको अर्थ व्यावस्था हो । त्यसैले राज्यमा मिश्रित अर्ध नियन्त्रित अर्थ व्यावस्थाको नीति अंगिकार गरिने छ । प्रगतिशिल कर प्रनाली लागु गरी राष्ट्रिय पुजी को सम्रक्षण गरिने छ । समाजबादी बितरन प्रनाली लागु गरिने छ ।
(ख) हाम्रो देशमा पर्यटन को ब्यापक सम्भावना भएकोले अझ बृद्धि गरी अय ब्रिद्धी गरिने छ । पर्यटन बाट देस को ५०% सम्म राजस्व धान्ने सम्भावना रहे को छ ।
(ग) कृषि देस को मेरुडण्ड भेकोले यस् आधुनिकी करण गरी पूर्ण रुप मा उध्योगीकरन गरिने छ । सम्पूर्ण जमिन लाई सरकारले जनता सँग भाडामा लिएर चक्लाबन्दी गरी राष्ट्रिय उत्पादन मा लगिने छ । बाँकी रहेको सना जग्गा हरुमा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न कृषक समुदायलाई एकल सहकारीको सिद्धान्त र नियमानुसार व्यावस्था गर्ने :
१) खाद्यवाली उत्पादक सहकारी
२) दुध तथा चिज उत्पादक सहकारी
३) बागवानी अन्तरगत फलफुल उत्पादक सहकारी
४) चिया उत्पादक सहकारी
५) कफि उत्पादक सहकारी
६) जडिबुटी उत्पादक सहकारी जसता सहकारी फर्महरु स्थापना गरिने र यी सहकारी फर्महरुको प्राविधिक र व्यावस्थापनामा राज्य सरकारले १००% प्रतिशत लगानी गर्ने छ ।

७) सहकारीको अर्थ भनेको “एकतामा आधारित सहकारीता–सहकारीतामा आधारित सामुहिकता” र “आफै श्रमिक आफै मालिक” जसता नीतिमा कृषकहरुलाई आवद्ध गरिने छ ।

८) उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरुलाई प्रशोधन गरि खान योग्य वस्तु बनाउन ठूला वा साना खालका प्रशोधनशालाहरु स्थापना गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्ने छ ।

१०.३, साँस्कृतिक नीति : 

क) सबै जातिहरुले आफ्नो–आफ्नो परम्परागत रुपमा मनाउँदै आईरहेको चाडपर्व, रितिरिवाज, भेषभुषालाई राज्य सरकारले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नेछ ।
ख) सबै जातिहरुको भाषालाई राष्ट्र भाषको मान्यता दिई संरक्षण गरिने छ ।

१०.४, धार्मिक नीति :

क) सबै प्रकारका धर्महरु जस्तै : १) मुन्धुम २)हिन्दु ३)बौद्ध ४) ईसाई ५)ईस्लाम ६) स्वर्गिक मार्ग आदि र सबै किसिमका धार्मिक स्थलहरु जस्तै : १) साकेला २) मन्दिर ३)बौद्ध गुम्बा ४) चर्च ५)मस्जिद ६) माङहिम आदिलाई राज्य सरकारले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नेछ ।
ख) राज्यमा रहेका ऐतिहाँसिक महत्वका स्थलहरु र धार्मिक महत्वका तिर्थ स्थलहरुलाई राज्यले संरक्षण र विकास गर्नेछ ।

१०.५ शिक्षा नीति :

क) समाजलाई उज्यालो दिशातीर डोर्‍याउने भनेकै शिक्षा हो । शिक्षाको उज्यालो ज्ञान विना अन्धकार कुरीतिमा बसेको समाजलाई आमुल परिवर्तन तर्फ अग्रसर गर्न सकिँदैन । त्यसैले सामन्ति शिक्षा नीति खारेज गरि समय सापेक्ष राज्यले वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागु गर्नेछ ।
ख) राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक र व्याशायिक शिक्षाको नीतिलाई प्राथमिकताको साथमा लागु
गर्नेछ ।
ग) राज्यले सबै जातिहरुको भाषालाई राष्ट्र भाषाको दर्जा दिईने र मातृभाषा तथा लिपिबाट प्राथमिक स्तर देखि पठन पाठन गर्ने तथा चलन चल्तीमा बोलिने खसभाषा र अंग्रेजी भाषा सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नेछ ।
घ) वैज्ञानिक शिक्षाको लागि विदेश पढ्न परेमा विदेश जानेलाई छात्रवृति व्यावश्था राज्यले गर्नेछ ।
ङ) सबैलाई डिप्लोमा सम्म पढ्न निशुल्क शिक्षाको व्यावश्था र उच्च शिक्षाको लागि शैक्षिक कर्जाको व्यावश्था राज्यले गर्नेछ ।
च) शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरि सकेपछि अनिवार्य रुपमा देशमा सेवा गर्नुपर्ने नीति राज्यले लागु
गर्नेछ ।

१०.६, स्वास्थ्य नीति :

स्वास्थ्य नै जीवन हो भन्ने मूल नाराको साथ राज्यले नागरिकहरुलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यावश्था गर्ने नीति लागु गर्नेछ ।

१०.७, यातायात नीति :

आर्थिक क्रान्ति र अर्थ व्यावश्थाको उन्नति गर्नको लागि यातायात क्षेत्रको विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । राज्यले यातायात क्षेत्रको विकास गर्न दुई प्रकारको नीति अख्तियार गर्नेछ । जो निम्न अनुसार हुनेछ ।
क) कृषि सडकको विकास : हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । कृषिमा आधुनिकिकरण नगरी विकास सम्भव छैन । कृषिमा विकास गर्न यातायातको अति आवश्यक छ । यसको लागि हेरेक क्षेत्रमा कृषि सडकको निर्माण गरि यातायातको व्यावश्था गरिनेछ ।
ख) राजमार्गको विकास : राज्यमा भएको श्रोतहरुलाई बैज्ञानिक ढंगबाट परिचालन गरि राज्य भरि यातायातको विकास गर्ने र हरेक क्षेत्रलाई सडकले जोड्न राज्यको नीति रहने छ ।यसको लागि राज्यले लगानी गर्न अन्तराष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुसँग समन्वयकारी भमिका निर्वाह गर्ने नीति लिईनेछ ।

१०.८, जलविद्युत उत्पादन नीति :

हाम्रो देशमा अपार जल भण्डार रहेको हुँदा ठूला, मझौला र साना जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको नीति तर्जुमा गरि राज्यले केन्द्रीय सरकार, लगानी गर्ने अन्तराष्ट्रिय संघ/संस्थाहरुसँग समन्वयको भूमिका निर्वाह गरि लागु गर्ने नीति लिईनेछ ।

१०.९, पर्यटन नीति :

हाम्रो देशको हिमालय श्रृङखलाका मनमोहक दृश्यहरु, ऐतिहासिक महत्वका स्थलहरु, धार्मिक तिर्थ स्थलहरु भएको हुँदा यी क्षेत्रहरुको संरक्षण र समुचित विकास गरि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरुको आगमनलाई बढवा दिने र पर्यटन ब्यावशायको विकास गरि राज्यको अर्थतन्त्रको मुख्य श्रोत बनाई देशको राजस्वमा वृद्धि गर्ने नीति लिईने छ ।

१०.१०, वाणिज्य नीति :

केन्द्रीय सरकार, आफ्नो छिमेकी राज्य सरकारहरु र सिमा जोडिएका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारतसँग द्धिपक्षिय र त्रिपक्षिय वाणिज्य सम्झौताको नीति लिईने छ ।

१०.११, भुमि सम्बन्धि नीति :

राज्यले देशको भुमिलाई निम्नानुसार वर्गिकृत गर्ने नीति लिईने छ ।
क) खाद्यन्न उत्पादन क्षेत्र
ख) फलफुल उत्पादन क्षेत्र
ग) पशुपालन क्षेत्र
घ) चिया उत्पादन क्षेत्र
ङ) कफि उत्पादन क्षेत्र
च) जडिबुटी उत्पादन क्षेत्र
छ) आवासीय क्षेत्र
आदि क्षत्रहरुमा बर्गिकरण गरि त्यही अनुरुपको नीति बनाई लागु गरिने छ ।

१०.१२, कर प्रणाली सम्वन्धी नीति :

राज्य नागरिकहरुले आफ्नो सुरक्षा को लागि सामाजिक सम्झउता द्वारा निर्माण गरिएको एउटा सक्तिसम्पन्न “प्राधिकार” हो । यो प्राधिकार ले जनताको जिउ, धन, र अधिकार को रक्षा गर्दछ । जस को लागि जन धन को आबस्यक हुन्छ ,जस्को तर्जुमा राज्यले जनता द्वारा नै रकम उठाएर गर्दछ । यही नै ” कर ” हो । यस् मानेमा राज्यको राजस्वको मूल श्रोत भनेको नै कर हो । राज्यले कर प्रणाली सम्वन्धमा स्पष्ट नीति बनाई प्रगतिशील कर प्रणाली कडाईका साथ लागु गर्ने नीति लिने छ ।
१०.१३, आवास सम्बन्धि नीति :
राज्यले आवासीय क्षेत्रहरुमा परेका जमिनमा सहकारीतामा आधारित सामुहिक सुविधा सम्पन्न ठुल–ठुला आवास गृह(कोलनी)हरुको निर्माण, आवासगृहहरुको बीचमा बृद्धाश्रम, बाल उत्थान र सुविधायुक्त पसल(डिपार्टमेन्टल स्टोर)हरुको निर्माण गर्ने नीति लिईने छ ।

 

error: Content is protected !!